ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ, ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗੜ, ਧਰੌਰ, ਟਿੱਬਾ, ਮਜਾਰਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਅਤੇ ਕੋਹਾੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 11 ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਸਸਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਾਡਾ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਹਾਲੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਉਂ, ਥਰੀਕੇ, ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।